रामकृष्ण भण्डारी
नेपाललाई विश्वले सामुदायिक वनको देश भनेर चिन्छ । नेपालको सामुदायिक वन केवल हरियो जंगल मात्रै हैन, यो त सामाजिक न्याय, समुदायको सशक्तिकरण, सुशासन, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, उद्यम विकास तथा पर्यापर्यटन र सामुदायिक समृद्धिसहित वनको दिगो व्यवस्थापनको आधार हो । समुदायकै अग्रसरतामा काठपात, घाँस दाउरा, जडिबुटी लगायतका वन पैदावारमा प्रभावकारी एवं वातावरणीय सेवामार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान पनि हो ।
देशभर २३ हजार २६ समूहका ३१ लाख ९५ हजार ३२३ घरधुरीले २४ लाख २५ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । देशको झण्डै आधा जनसंख्या सामुदायिक वन अभियानमा जोडिएको छ र यो अभियानले दिगो विकासको १६ वटा लक्ष्यमा काम गर्दै आएको छ । सामुदायिक वन अभियानले समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीपलाई पनि संरक्षण गरेको छ । विभिन्न जातजातिका प्रथाजनित अभ्यास र संस्कृतिलाई बचाउँदै समुदायमा भएका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम आदिको नेतृत्व क्षमता विकास गरी वातवरण संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षण पनि गर्दै आईरहेको छ ।
सिंगो एक पुस्ताले व्यक्तिगत लाभहानी नहेरेर वन संरक्षणमै बितएकै परिणाम स्वरुप अहिले देशको वन क्षेत्र ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो भन्नेमा दुईमत छैन । जसले राताम्य डाँडापाखालाई आफ्नो बच्चा हुर्काए जसरी विरुवा रोपेर र दिनरात लौरो पालो प्रणालीमा रेखदेख गरेर हरियाली र घना वन बनाए, तिनै उपभोक्ताले आफैले जोगाएको वनबाट सहज रुपमा लाभ लिन भने सास्ती खेप्दै आएका छन् । त्यसको मुल समस्या कार्ययोजना परिमार्जनमा हुँदै आएको झण्झट र ढिलासुस्ती हो । जसले वन जोगाइ रहेका छन्, तिनै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना परिमार्जन र नविकरणमा देखापरेको समस्याले देशभरका उपभोक्ताले वन व्यस्थापन सहज रुपमा अघि बढाउन पाएका छैनन् ।
कार्ययोजना र परिमार्जनको अवस्था
सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले वन व्यवस्थापन गर्दा अगिंकार गर्ने मुख्य कदम भनेकै समूहको विधान तथा कार्ययोजना अनुसार हो । त्यस्तो कार्ययोजना समुदायकै आवश्यकता र वनको दिगो व्यवस्थानका आधारमा आम भेलाबाट तयार गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर दिगो वन व्यवस्थापन गर्न नीति, विधि, कानुन वा अधिकार जे भने पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई नभै नहुने विधान तथा कार्ययोजना नविकरण र परिमार्जन नहुँदा कैयौं सामुदायिक वनमा उपभोक्ताले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । सरकारले ५ वा १० वर्षको लागि विधान तथा कार्ययोजना अनुसार वन हस्तान्तरण गर्ने तर ती विधान तथा कार्ययोजनाको समय अवधि सकिए पश्चात पनि नियमित परिमार्जन नगरिदिँदा ५० प्रतिशत समूहहरुले योजनावद्द काम गर्न नपाएको फेकोफनले जनाएको छ ।
कार्ययोजना परिमार्जन नभएपछि उपभोक्ताले केही गर्न पाउने कुरै भएन । नीतिगत अस्पष्टता भयो । संघीयता कार्यान्वयमा आएपछि कानुनहरु फेरिएकोले त्यसअनुसार जान पनि कार्ययोजना परिमार्जन अनिवार्य बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभावसँग जुध्न नेपालले लिनुपर्ने रणनीति वा स्थानीय समुदायले पाउनुपर्ने अधिकारसँगै वनको बहुउपयोगिता र श्रृजनशीलताका लागि समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुका लागि समयानुकुल नयाँ कार्ययोजनाको खाँचो छ । वनको बदलिँदो स्वरुपका लागि पनि पाँच वा दश वर्ष अघिका कार्ययोजनाहरु अब परिमार्जन गरेर मात्र कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने अनिवार्य अवश्यकता हो । तर सरकारले त्यसमा ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम
एकातिर आधाभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना परिमार्जन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर नविकरण भएकै समूहहरुले पनि सहज रुपमा काम गर्न पाएका छैनन् । झाडी सफाइ गर्दा पनि अनुमति लिनुपर्ने, काठ निकाल्न मात्रै हैन दाउरा घाट गद्दी गर्दा पनि वन कार्यालयको अनुमति चाहिने जस्ता व्यवस्थाले उपभोक्तालाई कामै गर्न रोकेको छ । पाइला पाइलामा अनुमतिको सर्त राखेर कामै गर्न नदिने हो भने उपभोक्ता समूहहरुले कसरी वन व्यवस्थापन र स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ ।
खाँचो तहगत निर्णयको
सरकारले कार्ययोजना परिमार्जनका लागि तीन तहको अवस्थालाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पहिलो जुन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले संरक्षणको मात्र काम गरेका छन्, आर्थिक रुपमा कार्ययोजना बनाउन समेत नसक्ने अवस्था छ, उनीहरुलाई कार्ययोजना नै सहज बनाउन प्रोत्साहन गर्ने र सहज रुपमै परिमार्जन गरिदिने गर्नुपर्छ । दोश्रो, वन व्यवस्थापनसँगै त्यहाँबाट उत्पादन हुने काठ दाउरा आन्तरिक व्यवस्थानका लागि मात्रै उपयोग हुँदै आएको छ, त्यस्ता समूहहरुलाई कानुनी प्रावधान र सर्तहरु कडा राखेर बाँध्न जरुरी छैन । उनीहरुलाई समस्या खडा हुने गरी कार्ययोजना परिमार्जन र कार्यान्वयनमा सरकारले अप्ठ्यारो पारिदिनु हुँदैन र समस्या छन् भने फुकाइदिनुपर्छ । तेश्रो हो, जुन समूहहरुले बढी मात्रामा काठ बेच्ने क्षमता राख्छन्, आर्थिक रुपमा बलिया छन् र वन व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग गरिरहेका छन् । ती समूहहरुलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कार्ययोजना परिमार्जन गर्नु । उनीहरु कार्ययोजना बनाउन आर्थिक रुपमा सक्षम छन् र वनको स्वरुप पनि त्यसै अनुसार छ भने त्यसमा चाहीँ वन डिभिजन कार्यालयले पहिलो र दोश्रो तहका वनमा भन्दा फरक गर्न सक्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार नेपालमा समूहलाई हस्तान्तरण गरिएका सामुदायिक वन मध्ये ५० प्रतिशत न्यून आयस्रोत भएका समूहहरु छन् । त्यस्ता समूहको कार्ययोजना संशोधन गर्नसमेत आर्थिक अभाव हुने गरेको छ । त्यसैले पनि यस्ता समूहको पहिचान गरी डिभिजन वा सबडिभिजन कार्यालयहरुले विगतमा बनेका कार्ययोजनालाई सर्वसुलभ तवरले संशोधन गरिदिनुपर्छ । प्रकृयागत बहानाबाजीदेखि मोटो रकम मागेर दुख दिने प्रवृति अन्त्य भएको विश्वास दिलाउनु सरकारी निकायका अपरिहार्य बनेको छ । कार्ययोजना संशोधनको अभावमा कतिपय सामुदायिक वन समूहहरु सरकारीस्तरबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट समेत बन्चित हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । वन क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन अवलोकनका आधारमा थपघट गर्नुपर्ने देखिएमा एक पानामा समेटिने विषयलाई सरकारी अधिकारीले बेवास्ता गर्नु सामुदायिक वन अभियानलाई नै कमजोर पार्ने र वातावरण संरक्षणमा समुदायलाई हतोत्साही बनाउने कदम हो ।
फरक संरचना फरक कार्ययोजना
संघीय संरचनापछिको राज्य पुनर्संरचनाको अवस्था अनुसार तीनै तह स्वायत्त छन् । केन्द्रको कानुन एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रदेश वन ऐन बनेका छन् । पालिकाहरुले पनि स्थानीय वन ऐन बनाइरहेका छन् । अब सामुदायिक वनको कार्यप्रकृया र रणनीति पनि त्यसै अनुसार ढाल्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी कृषि र वनको समन्वयदेखि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्ने रणनीति बनाउँदै उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न पनि पाँच वा दश वर्ष अघिका उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने भैसकेको छ ।
यदि कुनै कानुन वा नियमले अप्ठ्यारो पारेको हो भने उपभोक्ताहरुको हित हुने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सुझावका आधारमा वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश सरकारहरुले बनाएका ऐन, नियमहरु तत्काल संशोधन गरेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। समूहहरुले वनको श्रोत, नक्साङ्कनदेखि आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सांस्कृति पक्षलाई समेटेर वन ऐन अनुसार नै बनाएका कार्ययोजनाहरु पारित गर्न बहानाबाजी गर्नु भनेको उपभोक्तामाथिको अन्याय नै हो । वन डिभिजनल र सवडिभिजनल कार्यालयदेखि वन मन्त्रालयको नेतृत्वसम्मले यसमा गम्भीर हुनैपर्छ ।
अन्त्यमा
श्रोत भएका सामुदायिक वनले आफ्नै श्रोतमा र श्रोत नभएका सामुदायिक वनलाई सरकारले सहयोग गरी सबै समूहका कार्ययोजना परिमार्जन गर्न ढिला गरिनु हुन्न । सामुदायिक वनका विधान तथा कार्ययोजना परिमार्जनलाई अभियान कै रुपमा अघि बढाउन वन क्षेत्रमा काम गर्ने दातृ निकाय, गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले पनि सरकारलाई दबाब बढाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
पछिल्लो समयमा त के पनि देखिएको छ भने, उपभोक्ताहरुले व्यवस्थापन गरेको वनबाट लाभ आउने अवस्था बन्दै गएपछि सरकारले तेहेरो कर लगाउने, स्थानीय समुदाय विशेषका प्रथाजनित अभ्यास वा संस्कृतिलाई अवमुल्यन गर्दै साना समूहलाई गाभ्ने, वातावरण संरक्षण गरे बापत जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकम सरकारी निकायहरुले आफूखुसी गर्न पाइने, उपभोक्ताको सरोकारलाई उपेक्षा गरेर सरकारले वन क्षेत्रमा नाफामूखी व्यापारीलाई प्रवेश गराउने, उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको प्रावधानको बेवास्ता गरी सहमति विना सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गर्ने जस्ता गैरकानुनी गतिविधिकै लागि कार्ययोजना परिमार्जन नगरिदिएर कानुनी छिद्र खोजिराख्ने मनसायमा सरकार रहेको देखिएको छ ।
त्यसैले सामुदायिक वनका माध्यबाट वन पैदावार संकलन र प्रशोधन गर्नेगरी लघु उद्यम, घरेलु उद्योग सञ्चालनलाई सहज बनाउन, सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन , वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, रोजगारी र आय आर्जन सृजना, वन डढेलो नियन्त्रण्मा प्रभावकारी कदम चाल्न, वन पैदावारको न्यायोचित वितरण, वन सम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यासहरुको सम्मान, लोकतन्त्र र सुशासन सुदृढीकरण गर्ने जस्ता कार्यलाई अघि बढाउन सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजनाको समय सापेक्ष र अग्रगामी परिमार्जन नै हो ।
