काठमाडौँ —राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीसहित दुई जना भए पनि निर्णय गर्नसक्ने गरी पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउनु भएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाउनु भएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनु भएको राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि सभामुख देवराज घिमिरले असार ३१ गते राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनु भएको थियो । ‘विधेयक संविधानको मर्म, भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभएको हो,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भन्नुभयो ।
संविधानको धारा ११३ (३)मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन पाउने उल्लेख छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संघीय संसद्ले पारित गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलको चासो यही विषयमा हो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर संसद्बाट पारित विधेयकमा ‘परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकका विषय सूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय गरी अर्को बैठक बोलाउनेछ र यसरी बोलाइएको बैठकको मिति, समय र स्थानसम्बन्धी सूचना सचिवले सदस्यलाई पठाउनुपर्नेछ,’ उल्लेख छ ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने मितिले ४८ घण्टाअगावै बोलाउनुपर्ने र छलफलको कार्यसूची सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे दोस्रो बैठक बोलाउँदा सूचना र कार्यसूची नदिए पनि मिल्नेछ ।
परिषद्का अध्यक्ष र पाँच सदस्य रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना भए गणपूरक पुग्ने भनिएको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले कार्यपालिका स्वेच्छाचारी हुने जोखिम रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो ।
