काठमाडौं । सांसदहरु आफैले कानुन बनाउँदा मस्यौदा नै नपढी पारित गरेको निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा छानविन गर्न बनेको समितिले गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेको छ । तर त्यो जिम्मेवारी भनेको के हो र कारवाही हुने विषय कस्तो हो केही निर्णय गरेको छैन ।
रातभर नोकझोँक गरेका सांसदहरुले बिहानपख प्रतिवेदन सहमतिमै तयार गर्ने सहमति गरेका थिए । निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीलगायतका नियुक्ति नपाउने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थालाई खण्डित हुने प्रावधान राखेको विषयमा को जिम्मेवार हो भनेर छानविन गर्न विशेष समिति बनाइएको थियो । समितिले राज्यव्यवस्थ समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सांसद जीवन परियार सभापति रहेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ले मंगलबार बिहान ४ बजे प्रतिवेदनमा सर्वसम्मति जुटाएर हस्ताक्षर गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता भएका कारणले समिति सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाइएको हो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ मा निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । सो प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाले असार १५ मा पारित गरेको थियो ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो र छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।
