काठमाडौै । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वनको कार्ययोजना उपभोक्ता समूहहरुको मेरुदण्ड भएकोले नविकरणमा सहयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा संघीय सचिवालय भक्तपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष, पदाधिकारीदेखि पूर्वअध्यक्षहरु तथा सामुदायिक अभियन्ताहरुले समेत उपभोक्ताको हक अधिकार र आवश्यकतामा सरकार सहयोगी हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
सामुदायिक वन कार्ययोजना समूहहरूको मेरूदण्ड भएकोले देशभरका सबै २३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरणमा सहयोग गर्न वन मन्त्रालयले निशर्त सहयोग गर्नुपर्ने वक्ताहरुको भनाइ छ ।
यसवर्षको सामुदायिक वन दिवसको नारा “समयमै कार्ययोजना नविकरण गरौः सामुदायिक वनलाई गतिशिल बनाऔ” भन्ने छ । त्यसै सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्कृयामा महासंघकी पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएकी बागमती प्रदेशकी उपसभामुख अप्सरा चापागाइँले प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र वनको दिगो व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको भूमिका अग्र स्थानमा रहेको बताउँदै समूहहरूको कार्ययोजना नविकरण अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारले यो वर्ष सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू कार्ययोजना नविकरण गरिसक्ने योजना बनाएको जानकारी दिँदै उहाँले समुदायलाई सघाउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले देशभरका ३० प्रतिशतभन्दा धेरै सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले कार्ययोजना विना उपभोक्ताले सामुदायिक वन विकास र व्यवस्थापनको काम गर्न नमिल्ने भएकोले पनि तिव्र रूपमा नविकरण गरेर समूहहरूलाई सघाउन वन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो।
फेकोफनका संस्थापक अध्यक्ष हरि न्यौपानेले कार्ययोजना नविकरण नभए उपभोक्ताले वन व्यवस्थापनको काम कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुहुँदै कार्ययोजना नविकरणमा कुनै बहानाबाजी गर्न नपाइनेमा जोडदिनुभयो।
उहाँले सामुदायिक वन र उपभोक्ताले आर्थिक सम्वृद्धिमा पनि योगदान पुर्याएको बताउँदै अब उत्पादन र उद्यममा जोडदिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रिराज ढुंगानाले सरकार समूहहरूलाई सघाउन तयार रहेको भन्दै कार्ययोजना नविकरणमा मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
फेकोफनकी महासचिव पार्वता गौतमले सामुदायिक वनको इतिहास, उपभोक्ता समूहहरुको योगदान, सामुदायिक वनका सवाल र आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्तुति गर्दै सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरण नहुँदा उपभोक्तालाई वन श्रोतको आपूर्ति र संरक्षणमा समेत समस्या भैरहेको बताउनुभयो ।
महासंघका सचिव डिल्ली गिरीले समूहहरुको कार्ययोजना नविकरण र परिमार्जनमा वन डिभिजन कार्यालयहरुले जति छिटो सघायो त्यति छिटो वन व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन सजिलो हुने बताउनुभयो ।
नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्णले सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरणमा वन प्राविधिकहरुको सहयोग लिएर भए पनि सरकारले उपभोक्ता समूहहरुलाई सघाउनुपर्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ, मानवअधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदी, खानेपानी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल, सामुदायिक विद्युत महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली, सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष शम्भु दुलाल, हिमवन्तीकी कोषाध्यक्ष शारदा प्रसाइँ पराजुली, डिमानका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, कप्सनकी अध्यक्ष विना श्रेष्ठ र भक्तपुरका सामाजिक अभियन्ता नवराज काफ्ले लगायतका क्ताहरूले सामुदायिक वनको योगदान र समुदायको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
२०३० साल साउन २५ स्थानीय समुदायलयाई वन संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष साउन २५ मा सामुदायिक वन दिवस मनाउने गरिएको छ ।
