काठमाडौं । समुदायले श्रम र पसिना खर्चेर वन व्यवस्थापन गर्दा राज्यको अर्बौं रकम जोगिएकोमा ध्यान नदिने तर विभिन्न थरीका कर असुल्ने कानुन बनाएर तीन तहकै सरकारले उपभोक्ताको मनोबल नै कमजोर पार्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सामुदायिक वनमा तीन तहको करको प्रभाव र समाधानका उपायहरु विषयमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्कृयामा सरोकारवालाहरुले समुदाय र सामुदायिक वनले वन तथा वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण एवं सामाजिक विकासमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन नभएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए ।
अन्तर्कृयामा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष जुद्दबहादुर गुरुङले स्थानीय तहमा पनि आयश्रोतका धेरै विकल्पहरु भएको बताउनुभयो । वित्तिय संघीयताको मर्म र प्राकृतिक श्रोतको परिचालनलाई सही ढंगले अघि बढाउन सके विकास र व्यवस्थापनका लागि श्रोत अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन जोगाएर राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्न नपर्ने बनाएका सामुदायिक वनले आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा खर्च गर्ने र बाँकी रहेको ५० प्रतिशत महिला, गरिब तथा विपन्न वर्गको क्षमता विकास र जीविकोपार्जनमा तथा सामाजिक विकासमा खर्च गर्ने भएकोले समुदायसँग कर लिनु नै वैज्ञानिक नभएको बताउनुभयो । सबै आम्दानी वन र समुदायकै हितमा खर्च गरेर पनि कर तिर्दै आएका छन् । तर फेरि संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले किन समुदायबाट थरीथरी असुल्न चाहन्छन् कर ?- अध्यक्ष भण्डारीले प्रश्न गर्नुभयो ।
कानुन तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने संघीय सरकारका निकायहरुसँग अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो- तीन तहका सरकारको मनमौजी कर असल्ने नीतिले उपभोक्ताहरुको मनोबल गिर्ने जोखिम छ र त्यसले समग्र वन व्यवस्थापन प्रणालीकै असर पुग्नसक्छ ।
फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले वन, जैविक विविधता तथा पर्यावरण र समग्र प्राकृतिक श्रोत संरक्षणमा समुदायले निशर्त अर्बौ रुपैयाँ बराबरको योगदान दिएको तर त्यसको मूल्यांकन नभएको बताउनुभयो ।
तीन तहका सरकारले कहाँ- कहाँ र कसरी सामुदायिक वनबाट कर असुली गरेका छन् र त्यसका लागि कस्तो कानुन बनाइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका कानुनी सल्लाहकार दिलराज खनालले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफूखुसी कानुन बनाएर कर असुली गर्दा संविधान विपरित हुने गरी नीति निर्माण गरेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशले ३० प्रतिशतसम्म कर लिने कानुन बनाएको र कतिपय पालिकाले डढेलो व्यवस्थापन शुल्क भनेरसमेत कर असुल्न खोजेको भन्दै खनालले सरकारहरुले मनलाग्दी ढोक्सा थापेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो- करको ढोक्सा थापेर रकम असुल्दैछन् सरकारहरु । कर नीतिमा एकरुपता पनि छैन । तीन तहमा तीन थरी कर लगाएर सरकारले सामुदायिक वनलाई चल्नै नसक्ने बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
संविधानले वनलाई साझा सूचीमा राखेकोले त्यसै अनुसार नीति बनाउनुपर्ने माग गर्दै उहाँले करको मारले उपभोक्ताहरुले वन जोगाउनै नसक्ने अवस्था आएमा त्यसले सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा गम्भीर असर पुग्ने बताउनुभयो ।
अन्तर्कृयामा प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघका अधिकारीहरुसहित सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कमल पौडेल, कानुन मन्त्रालयका ज्ञानेन्द्र महतो, वन तथा वातावरण विभागका धनन्जय लामिछाने, अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरु तथा सिप्रेडका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा, नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा, गाउँपालिका महासंघका राजेन्द्र प्याकुरेल लगायतले सामुदायिक वनको योगदानको सही मूल्याकंन हुन नसकेकोमा एकमत प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँहरुले करमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको अग्रसरतामा प्रदेशस्तरीय छलफल गर्न सकिने र त्यसका लागि फेकोफनले लविङलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
फेकोफनका महासचिव पार्वता गौतमले सञ्चालन गर्नुभएको अन्तर्कृया कार्यक्रममा महासंघका सचिव डिल्ली गिरी,कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपाने, कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय परियोजना संयोजक डा. सीता अर्याल लगायतको सहभागिता थियो ।
