बीपी गौतम
तिलोत्तमा । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा ‘ल्याण्ड पुलिङ’ योजना अलपत्र परेको छ । वडा नं. १६ को बेहुलीमा ल्याण्ड पुलिङ’ को योजना अघि सारिए पनि त्यो अघि बढ्न नसकेको हो । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आएसँगै व्यवस्थित र आधुनिक बस्ती विकासका लागि त्यहाँ ल्याण्ड पुलिङ’ योजना अघि बढाइएको थियो ।
नयाँ—नयाँ कामको थालनी गर्ने क्रममा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा २०७६ सालमा तत्कालीन नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे नेतृत्वका जनप्रतिनिधिहरुले ‘ल्याण्ड पुलिङ’ (भूमि संकेन्द्र) को योजना अघि सारेका थिए । बुटवल र भैरहवा सहरको बीच भागमा पर्ने तर घना बस्ती विकास नभैसकेको अवस्थामा तिलोत्तमामा ‘ल्याण्ड पुलिङ’ व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने निष्कर्षका साथ जनप्रतिनिधिहरुले यो परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
अन्य पालिकाहरु नियमित कार्यसम्पादनमैं अलमलमा परिरहँदा तिलोत्तमाले ‘ल्याण्ड पुलिङ’ को योजना अघि सारेपछि त्यसले चारैतिर चर्चा समेत पाएको थियो । ‘ल्याण्ड पुलिङ’ को अवधारणा, महत्व, प्रभावको बारेमा विज्ञ सुशिल ज्ञवालीलाई बोलाएर पालिकाले सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गर्यों । सिद्धार्थ राजमार्गबाट नजिक तर बस्ती विकास नभैसकेको स्थान खोज्ने क्रममा वडा नंं. १६ को बिहुली छनौट भयो ।
करिब तीनसय बिघा जग्गामा ल्याण्ड पुलिङको काम अघि बढाउने गरी तत्कालीन वडाध्यक्ष झविलाल भुसाल (हाल पनि वडाध्यक्ष भुसाल नैं हुन् ।) को संयोजकत्वमा जग्गाधनीका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागितामा ५ सदस्यीय निर्देशन समिति समेत गठन गरियो । जग्गाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अघि बढाउने गरी संभाव्यता अध्ययनको काम समेत भयो । स्थानीयलाई यसको बारेमा जानकारी समेत गराइयो । पहिलो चरणमा बिहुलीमा व्यवस्थित शहरीकरण सुरु गरेपछि अन्य स्थानमा करिब एक हजार बिघा क्षेत्रफललाई ल्याण्ड पुलिङ गरेर स्मार्टसिटी बनाउने लक्ष्य जनप्रतिनिधिहरुले लिएका थिए । यसका लागि संघीय सरकारअन्तर्गत् नगर विकास कोषसँग ऋण लिनेबारे पनि छलफल पनि चलाइयो । संभाव्यता अध्ययनको लागि नगर विकास कोषले परामर्शदाता समेत खटाएको थियो ।
तर, यत्तिका काम हुँदा समेत ‘ल्याण्ड पुलिङ’ को काम हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । अचेल त यसको बारेमा छलफल समेत हुन छाडेको बताइन्छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा सबै जग्गाधनीहरु पालिकाले अघि सारेको परियोजनाको पक्षमा नआएपछी ‘ल्याण्ड पुलिङ’ को काम अघि नबढेको वडाध्यक्ष भुसालको दाबी छ । उनले केही व्यक्तिले स्थानीयलाई ‘उचाले’ को कारण ‘ल्याण्ड पुलिङ’ को काम अलपत्र परेको दाबी गरे । ‘धेरै पटक बैठक बसियो, छलफल गरियो । तर, काम अघि बढाउन सकिएन ।’ भुसाल भन्छन्, ‘राम्रो मानेर काम गर्दा पनि कहिलेकाही नसकिने रहेछ । हामीहरु स्थानीयलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै थाक्यौं । केही मान्छेहरुले स्थानीयलाई उचाले । ती दिनहरु सम्झँदा अहिले धेरै दुःख लाग्छ ।’
यो परियोजना अघि बढेको भए स्थानीय बासिन्दाहरुको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउने मात्र होइन, यस क्षेत्रकैं एउटा नमूना बस्ती विकास हुने वडाध्यक्ष भुसालको भनाइ छ । ‘यो असाध्यैं राम्रो परियोजना थियो । तर, काम भएन ।’ वडाध्यक्ष भुसालले भने । पालिकाको तर्फबाट स्थानीयसँग निरन्तर संवाद गर्ने, सम्बद्ध निकाय धाउने गरेको भए स्थानीयहरु कन्भिन्स हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ । ‘एकै पटकमा नयाँ काम कहाँ भएको छ र ? यसका लागि त निरन्तर छलफल, बहस, संवाद, योजना अघि बढाइनुपर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले ‘ल्याण्ड पुलिङ’ को विषयलाई छोड्नु हुन्थेन ।’ वडा नं. १६ का एक स्थानीयले बताए ।
दीर्घकालीन महत्वको ‘ल्याण्ड पुलिङ’ योजना अघि बढ्न नसकेपछि अचेल यो विषयमा नगरपालिकामा छलफल प्रायः बन्द छ । ‘नगरपालिकामा कहिलेकाही कुरा उठ्छ । तर सुरुवाती चरणमा जुन उत्साहका साथ काम गरौं भनेर लागिएको थियो, सो अनुरुप अचेल केही काम भएको छैन । अरु ठाउँको विषयमा पनि छलफल चलेको पाइँदैन ।’ वडाध्यक्ष भुसालले भने । व्यवस्थित र आधुनिक बस्ती विकासका लागि ‘ल्याण्ड पुलिङ’ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकोले विज्ञहरुकैं राय परामर्शमा यो अवधारणा अघि सारिएको नगरपालिकाका ई. प्रदीप वनले बताए ।
के हो ‘ल्याण्ड पुलिङ’ ?
नेपालमा योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट) सञ्चालन हुन थालेको तीन दशकजति भइसकेको छ । नगर विकास ऐन २०४५ ले व्यवस्थित गरेको जग्गा एकीकरण आयोजना अनुसार जग्गा एकीकरण गर्दा निश्चित क्षेत्रभित्रका सबै जग्गालाई सर्भे गरेर फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, पार्क, सामुदायिक स्थल जस्ता सुविधा विकास गरिन्छ । यस अनुसार सडक र खुला क्षेत्रलाई केही प्रतिशत जग्गा छुट्याएर व्यवस्थित बनाइएको घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गरिन्छ । आयोजनाको खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्सा काटेर बिक्री गरिन्छ ।
ल्याण्ड पुलिङ क्षेत्रका घडेरी र बाटाघाटा मिलेका हुन्छन् । भूमि संकेन्द्रपछि बन्ने वस्तीमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, सुरक्षासँगै खेल मैदान, स्वास्थ्य संस्था, बैंक, सपिङ कम्प्लेक्स आदि सुविधा पु¥याइएको हुन्छ । विभिन्न व्यक्ति एवम् संघ संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा जग्गा धनीहरुकै सक्रिय सहभागिता तथा प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा जग्गा योगदान दिने गरी एउटै कित्ता बनाई त्यसमा बाटोघाटो, ढल, खुला तथा अन्य सामुदायिक स्थलहरू जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरी चारपाटे मिलेका विकसित कित्ताहरूमा पुनर्विभाजन गरी साविकका जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता दिने कार्य यो परियोजनामा हुन्छ ।
जग्गा एकीकरणलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको एक उत्तम उदाहरणको रूपमा लिने गरिन्छ । यसमा जग्गाको आकार, स्थानलाई चक्लाबन्दीको माध्यमबाट साविकको भन्दा बढी उपयोगी हुनेगरी स्तरीय बाटोघाटो, ढल, खुला तथा अन्य सामुदायिक स्थलहरू जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएका चारपाटे मिलेका कित्ताहरू सिर्जना गरिन्छ । कोही जग्गाधनी यस कार्यक्रमबाट विस्थापित हुने परिस्थितिको सिर्जना हुँदैन ।
नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ (२) मा नगर विकास योजना क्षेत्रभित्र भू–उपयोग प्रवद्र्धन गर्न बाटो, ढल, पार्क आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू जनसहभागिता जुटाई विकास निर्माण गर्ने कार्यको रूपमा जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा एकीकरणको कानूनी परिभाषा दिइएको छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ’को मुख्य उद्देश्य मानव बसोबासलाई सुरक्षित, समावेशी, सुविधायुक्त र दिगो बनाउनु हो । ‘ल्याण्ड पुलिङ’ मा जमिनको उचित प्रयोग, विपद् व्यवस्थापनको तयारी, सुरक्षित आवास निर्माण आदिमा ध्यान दिइन्छ ।
‘ल्याण्ड पुलिङ’ किन आवश्यक छ तिलोत्तमामा ?
तिलोत्तमा नयाँ नगरपालिका हो । यहाँका जमिन कित्ता—कित्तामा विभाजित छन् । व्यक्तिले जग्गा चक्लाबन्दी गर्दा लाखौं राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन सामान्य व्यक्तिको लागि असम्भव जस्तै हो । जग्गा विभाजनको हिसाबले समेत तिलोत्तमाको अधिकांश जमिनलाई आवासीय क्षेत्रमा राखिएको छ । यसैले ढिलो छिटो यहाँको जमिन आवासीय रुपमा प्रयोग हुनेछ । अहिले योजनाबद्ध बस्ती विकास नहुँदा विकासको प्रतिफल देखिने गरी प्राप्त हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई सडक, ढल, पानी, विद्युत् लगायतका भौतिक पूर्वाधार पुर्याउन समस्या भैरहेको छ । छरिएको बस्तीमा पूर्वाधार पुर्याउन स्थानीय सरकारलाई कठिन छ । व्यवस्थित पूर्वाधारविना बसेका बस्तीमा डुबानको समस्या समेत देखिने गरेको छ । यी सबै पृष्ठभूमिमा एकै ठाउँमा धेरै घरहरु बन्न सक्ने तरिकाले जग्गाको विकास गर्दा व्यवस्थित, आधुनिक, सुविधासम्पन्न, नमूना बस्ती विकास हुने भएकोले तिलोत्तमामा ‘ल्याण्ड पुलिङ’ अझै पनि अपरिहार्य देखिन्छ ।
