दाङमा १३ सामुदायिक वन मिलेर चलाए फर्निचर उद्योग
बीपी गौतम
तिलोत्तमा । कुनै समय सामुदायिक वन संरक्षणका लागि मात्र हो भन्ने अवधारणा थियो । ढलापडा काठ—दाउरा व्यवस्थापन, वृक्षरोपण र संरक्षणका काममा मात्र सामुदायिक वन अग्रसर थिए । तर, अचेल सामुदायिक वनले गर्ने काम संरक्षणमा मात्र केन्द्रीत छैनन् । सामुदायिक वनले संरक्षणसँगै पर्या—पर्याटन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा समेत उत्तिकैं ध्यान दिन थालेका छन् ।
यसैको एउटा उदाहरण हो—दाङ्गको गढवा गाउँपालिका वडा नं. १ बडहरमा रहेको कुलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह । २०५२ सालमा स्थापना भएको यो सामुदायिक वनले एकातिर पर्या—पर्याटन प्रवद्र्धनको लागि पार्क सञ्चालनमा ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ उद्यमशीलताको विकास गर्न फर्निचर उद्योगमा समेत सहभागिता जनाएको छ । यो सामुदायिक वनले सञ्चालनमा ल्याएको कुलपानी हरित पार्क स्थानीय स्तरमा प्रसिद्ध पार्कको रुपमा परिचित बन्दै गएको छ ।
पार्क भ्रमण गर्न तथा वनभोज खान यहाँ दाङ्गका साथैं बाँके, बर्दिया, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, रुपन्देही लगायतका जिल्लाबाट पर्यटकहरु त्यहाँ पुग्न गरेका छन् । सामुदायिक वनले २०७७ बाट सञ्चालनमा ल्याएको पार्कमा विभिन्न निकाय, व्यक्ति, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) लगायतको सहयोग रहेको अध्यक्ष नवराज शर्माले जानकारी दिए ।
धार्मिक स्थल, सिमसार क्षेत्र, आकर्षक वनजंगल, मचान, पोखरी, विभिन्न जीवजन्तुका मूर्ति, मनोरम दृश्यका कारण पार्कमा घुम्न आउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । पार्क प्रवेशका लागि यहाँ प्रति व्यक्ति दश रुपैंयाँको टिकट राखिएको छ । पार्क बनाइएसँगै स्थानीय स्तरमा केही व्यक्तिले प्रत्यक्ष र केहीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ हरियो वन कार्यक्रमको प्रोत्साहनबाट पार्क सञ्चालनमा सफलता मिलेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । ‘पार्कमा संरचना निर्माणका कयौं काम गर्न अझै पनि बाँकी छ । हामीहरु स्रोतको खोजीमा छौं ।’ उनले भने ।
कुलपानी सामुदायिक वनकैं अग्रसरमा गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका सामुदायिक वन मिलेर काष्ठ उद्योग समेत यहाँ सञ्चालनमा रहेको छ । २०७८ सालमा स्थापना भएको गोवरडिहा काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग प्रा. लि. गढवा गाउँपालिका–१, बडहरामा छ । यो उद्योग स्थानीय १३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मिलेर स्थापना गरिएको हो । वन पैदावार उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सामुदायिक वन मिलेर यो उद्योग स्थापना गरिएको हो । उद्योग सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि शर्मा नैं रहेका छन् ।
उद्योगले वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, वन पैदावारको सहि सदुपयोग, तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजनामा योगदान पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । ‘वनको दिगो व्यवस्थापन गरौं, वन पैदावारको सही सदुपयोग गरौं’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै सञ्चालनमा आएको उद्योगस सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सहकार्यमा स्थापना गरिएको हो । चार लाख बिऊँ पूँजीबाट सुरु गरिएको यो उद्योगले उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा चिरान काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, कानूनी अड्चन देखाउँदै डिभिजन वन कार्यालय र पालिकामा सूचीकृत हुन नसक्दा कम्पनीले चिरान बाहेकका अन्य कामकाज गर्न सकेको छैन । उद्योगमा कुलपानी, वनशक्ति, जनप्रिय, बाग्दुला, महदेवा, लखपति, दूर्गा, जनशक्ति, सूर्या, जनसेवा, लक्ष्मी, हरियाली, गोबरडिहा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको लगानी रहेको कुलपानी वन उपभोक्ता समूहकी सचिव दिलबसी विकले जानकारी दिइन् । स्थानीय स्रोत र सामुदायिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको यस उद्योगबाट उत्पादन गरिने काठले स्थानीय स्तरमा आर्थिक चक्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योगको सञ्चालनबाट स्थानीय जनतालाई रोजगारी सृजना, सीप विकास तथा आयआर्जनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । साथै, दीर्घकालीन रूपमा सामुदायिक वनहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा समेत टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । ‘सालको चिरान काठ उपभोक्तालाई दुई हजार रुपैयाँ क्युफिटका दरले बिक्री गर्छौं ।’ अध्यक्ष शर्माले जनाए । काष्ठ उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न फेकोफनले वन तथा कृषि सहज कार्यक्रममार्फत् लागत साँझेदारीमा एउटा टे«क्टर उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा छ ।
वनका अध्यक्ष शर्माले फर्निचर उद्योग २०६८÷०६९ मै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए पनि पालिका र डिभिजनल वन कार्यालयमा सूचीकृत हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसकिएको बताए । उनले अनुमति प्राप्त गरेमा उद्योगले उपभोक्तालाई तयारी काष्ठ सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्ने जनाए । ‘हामीहरुले सरकारलाई भ्याट पनि बुझाइरहेका छौँ तर वन र गाउँपालिकाले कानुन छैन भनेर सूचीकृत गरिदिएका छैनन्,’ उनले भने ।
दाङकै गढवा गाउँपालिका–३ मा रहेको गोबरडिया सामुदायिक वनले महुवा, अमला र हर्राेबाट वाइन उत्पादन थालेको छ । सो सामुदायिक वनमा महुवाका मात्र २५ सय रुख रहेको वनका अगुवाहरु बताउँछन् । महुवाको फूल उपभोक्ताले संकलन गर्छन् । सुकाएको फूल प्रतिकिलो एक सय ३० रुपैयाँमा किनेर पेयपदार्थ बनाइरहेको अध्यक्ष शिव यादवले बताए । ‘उत्पादित वाइन ल्याब टेस्टका लागि पठाइएको र त्यसको आधारमा ब्रान्डिङ गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । यो वर्ष मात्र २० क्विन्टल महुवा संकलन भएको छ । यो सामुदायिक वनले महुवाको वृक्षरोपण पनि थालेको छ । गत वर्ष एक हजार पाँच सय बिरुवा रोपिएको र यस वर्ष नर्सरीमा १० हजार बिरुवा तयार रहेको उनले बताए ।
सामुदायिक वनले उद्यमशीलताको विकासका काम गरिरहँदा राज्यले भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । कानूनी अड्चन देखाउँदै सरकारी अधिकारीहरुले उद्यमलाई संस्थागत गराउन सहयोग नगरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले सामुदायिक वनले उद्यमशीलताको विकास गर्न थालेका अभियानलाई संस्थागत गराउन आफूहरुले निरन्तर सहयोग गरिरहेको बताए । उनका अनुसार सामुदायिक वनलाई उद्यमसँग जोड्ने सन्दर्भमा देखिएका कानूनी अड्चन हटाउन समेत फेकोफनले सम्बद्ध पक्षसँग निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । काठ व्यवस्थापन मात्र नभएर उद्यम, कृषि वन र पर्या–पर्यटन पनि रहे पनि कानुनी झन्झट रहेको बताए । ‘सामुदायिक वनले चलाउने उद्यमका काम समूहको नाममा दर्ता हुनुपर्छ भनेर वन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल पनि गरेका छौँ,’ शाहीले भने, ‘कानुनी रूपमा सहज बनाइयो भने एक वन, एक उद्यमले सार्थकता पाउँछ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक आचार्यले वन तथा कृषि सहज कार्यक्रममार्फत मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका ५१ सामुदायिक वनमा मेसिनरी खरिदमा अनुदानसहित साना अनुदान र प्रत्यक्ष लाभग्राही अनुदान दिइने गरिएको बताए । महासंघका अनुसार देशभरमा वनमा आधारित चार हजार उद्यम छन् ।
