केशव भण्डारी
तिलोत्तमा । विकेन्द्रीकरणको प्रतिबद्धताका साथ २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछि तीन तहका सरकार गठन भए । जसको फलस्वरूप सारभूत शासकीय अधिकार र कर्तव्य केन्द्रीय तहबाट नयाँ स्थापित प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थाले । सिंहदरबारबाट चल्दै आएको शासन व्यवस्था गाउँ गाउँमा पुग्यो । स्थानीय सरकारलाई पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्राप्त भयो । नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा भएको यो महत्वपूर्ण परिवर्तनसँगै न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको स्थापनाका साथै अन्य सरकारी र सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना भए । औपचारिक न्याय प्रणालीमा रहेको कमजोरी निराकरण गर्न र औपचारिक÷अनौपचारिक न्याय बीच कडीको काम गर्न संविधानले मुलुकभरका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति स्थापना गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।
स्थानीय स्तरका सामान्य प्रकृतिका विवादको समाधान गर्न नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम न्यायिक समितिले अपनाउनु पर्ने विधि र कार्यविधिका आधारभुत पक्षलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र, अधिकारको प्रयोग, न्याय सम्पादन प्रकृया जस्ता विषयवस्तु समावेश भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको नमूना बमोजिम न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित बनाउन आधारभूत विषयवस्तुको व्यवस्था गरिएको छ ।
तिलोत्तमामा न्यायिक समिति ः
पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आएसँगै तिलोत्तमा नगरपालिकामा विकास निर्माणका अन्य कामहरु सँगसँगै संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप न्यायिक कार्यसम्पादनको काम सुरु भएको हो । संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नगरसभाबाट निर्वाचित दुई सदस्य सहित गठन भएको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति क्रियाशील छ । २०७४ र २०७९ सालमा भएका दुवै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपप्रमुख पदमा जागेश्वरी चौधरी निर्वाचित भएपछि उहाँ नेतृत्वको न्यायिक समिति यहाँ क्रियाशील छ । पहिलो कार्यकालमा यज्ञश्वर क्षेत्री र तुलसी चौधरी न्यायिक समिति सदस्य रहेकोमा हाल लक्ष्मी विश्वकर्मा र सन्त बहादुर बस्नेत रहनुभएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई ऐनको दफा ४७ (१) अन्तर्गत्का विवादको निरुपण गर्ने र ऐनको दफा ४७ (२) अन्तर्गत्का विवादको मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ । न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्दा आफैं कारवाही र किनारा गर्ने विवादहरुमा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गराउन प्रोत्साहन गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउँदै आएको छ । यसैगरी न्यायिक समितिले दफा ४७ (२) मा उल्लेख भएका विवादको समाधान मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र गराउँदै आएको छ । मेलमिलाप हुन नसके सोही बेहोरा उल्लेख गरी विवाद समाधानका लागि जिल्ला अदालत जानू भनी विवादका पक्षलाई सुनाउने गरेको छ ।
न्यायिक समितिले आफै इजलास सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार तिलोत्तमामा इजलास कक्ष समेत निर्माण गरिएको छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दै आएका छन् । न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । समितिले गरेको कामको वार्षिक विवरण नगर सभामा पेश गरिन्छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिले पक्षहरुबीचको विवाद निरूपण गर्न पाउने विषयहरू नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र हुन् । न्यायिक समितिलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिको स्वरुप र अधिकार क्षेत्र तोकेका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गा र लेनदेन सम्बन्धी विवादका उजुरी बढी पुग्ने गरेको पाइएको छ । २०८० साउनदेखि २०८१ असार २३ सम्मको तथ्यांकले जग्गा र लेनदेन सम्बन्धी विवाद बढी देखाएको हो । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि यहीँ प्रकृतिका विवाद न्यायिक समितिमा बढी आउने गरेको न्यायिक समितिको सचिवालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा जग्गा सम्बन्धी २१ र लेनदेनका १९ वटा विवाद न्यायिक समितिमा पुगेका थिए । यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण नगरेको २ वटा, ह्ययुम पाईप पुनः व्यवस्थापन सम्बन्धमा १ वटा, उपभोक्ताबाट रकम उसुर गरिदिने सम्बन्धमा १ वटा, बालीनाली नोक्सानी सम्बन्धमा २ वटा, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा संरचना बनाएको १ वटा, विवाद दर्ता भएको न्यायिक समितिले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ (१) अन्तर्गत् निम्नानुसारका विवादको निरुपण अर्थात् कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार छ ।
ड्ड आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग,
ड्ड अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
ड्ड चरन, घाँस, दाउरा,
ड्ड ज्याला मजदुरी नदिएको,
ड्ड घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको
ड्ड ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
ड्ड नाबालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको,
ड्ड वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा
ड्ड अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूख बिरुवा लगाएको,
ड्ड आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
ड्ड सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडी बनाएको
ड्ड कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको
ड्ड संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादहरू
न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ (२) अन्तर्गत्का निम्नानुसार विषयमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने अधिकार छ ः
ड्ड सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकको हकको जग्गा अर्काले चापी मिची वा घुसाई खाएको,
ड्ड सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको
ड्ड पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्देद, तर पति पत्नीको सम्बन्ध विच्देद हुने गरी मेलमिलाप गर्न सकिने छैन,
ड्ड अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
ड्ड गालीबेइज्जती,
ड्ड लुटपिट,
ड्ड पशुपन्छी छाडा छोडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको
ड्ड अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको,
ड्ड ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फाली छिमेकीलाई असर पु¥याएको
ड्ड प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भइ दायर हुने अन्य देवानी र एकसम्म कैद सक्ने फौजदारी विवाद ।
जनताको नजिक रहेर जनताका सामु स्थानीय सरकारको न्यायिक उपस्थिति जनाउनु र न्याय निरुपण तथा मेलमिलाप गराउनु न्यायिक समितिको प्रमुख उद्देश्य र महत्व हो । स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति क्रियाशील हुँदा न्यायमा आमनागरिकको सहज र सरल पहुँच पुग्नुको साथैं स्थानीय स्तरमा विवादको शीघ्र, मितव्ययी, सहज र सरल समाधान हुने गरेको छ । यसले अदालतको कार्यबोझ र मुद्दाको कार्यचाप कम गराउनुको साथैं जनताको घरदैलोमा न्यायिक अधिकारलाई पुर्याएको छ । न्यायको लागि खर्च, झमेला र समयमा कम गर्नुको साथैं सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र सहिष्णुता मजबुत समेत गराएको छ ।
