फेकोफनको नवौं परिषद्मा तेहेरो कर, वन मर्जर र उद्यम अवरोधको विरोध

 सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नवौं संघीय परिषद् काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । जेठ २० देखि २१ गतेसम्म चलेको परिषद्को उद्घाटन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले गर्नुभएको थियो । परिषदमा उपभोक्ताले व्यवस्थापन र संरक्षण गरेर जोगिएको वनलाई थप व्यवस्थित गरी देश र जनताको हितका लागि उपभोग गर्न सघाउनुपर्ने सरकारले करमाथि कर थपेर सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुलाई निरुत्साही बनाउने काम गरिरहेकोमा तिव्र विरोध भएको छ ।यसैगरी उपभोक्ता समूहहरु गाभ्ने सरकारी योजनाको पनि आलोचना भएको छ ।  परिषदमा महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन र वातावरणको भविश्यसहित दिगो वन व्यवस्थापन र उपभोक्ताको संवृद्धि महासंघको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वन पैसा मात्रै नभएर समाज, सभ्यता, संस्कृति र वातावरणसँगै जीवन रुपान्तरणको क्षेत्र भएकोले सामुदायिक वनहरु गाभ्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । सामुदायिक वन अधिकारको लागि निरन्तर पैरवी गर्दै र उपभोक्ताहरुलाई क्रियाशिल बनाउने काम पनि अविचलित रुपमा अघि बढाइएको विषयलाई महासंघले परिषदमा छलफल गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ता समूहको वृद्घि, नाङ्गा डाँडापाखाहरु हरियाली, जैविक विविधताको संरक्षण र उपभोक्ताको आवश्यकता पुरा गरी विभिन्न खालका उद्यम स्थापना गर्दै रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ उन्मुख हुनु सामुदायिक वन अभियानको धेरै ठूलो उपलब्धी भएको ठहर गर्दै परिषदमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही, महासचिव पार्वता गौतम, सचिव डिल्ली गिरी, कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपानेसहित महासंघका पदाधिकारीहरुले आआफ्ना विषयगत प्रस्तुती र मन्तव्य राख्नुभएको थियो । उपभोक्ताको एउटा पुस्ताले रित्ता पाखापखेरालाई घना जंगल बनाउन गरेको योगदान स्वरुप वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत पुग्दा पनि उपभोक्ता समूह र फेकोफनले अधिकारकै लागि लडिरहनुपर्ने अवस्था चिन्ताको विषय भएको भन्दै विज्ञहरुले सामुदायिक वनको उपलव्धी, परिवर्तित अवस्था, चुनौति र गन्तव्य लगायतका विषयमा आआफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । परिषदमा विज्ञहरु गंगा दाहाल, नयाँ शर्मा पौडेल, पपुलर जेन्टल भुसाल लगायतले सामुदायिक वनको आन्दोलन वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै सामाजिक, वातावरणीय, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणको प्रयाय भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । परिषदमा महासंघका सांगठनिक, आर्थिक, लेखा प्रतिवेदन पेस गरेर बुँदाबुँदामा छलफल गरि पारित गरिएको थियो । २०५२ सालमा स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले ३० औं स्थापना दिवससँगै देशभर रहेका सम्पूर्ण वन उपभोक्ताहरु, अभियन्ताहरु, सरोकारवाला निकाय र सहयोगी संघसंस्थासमेतको सहभागितामा नवौं परिषद् सभा आयोजना गरेको हो । नेपालको सामुदायिक वन क्षेत्रले दिगो विकासको १६ वटा लक्ष्यमा यसले काम गरिरहेको छ भने वन अधिकारको लागि निरन्तर पैरवी गर्दै उपभोक्ताहरुलाई क्रियाशिल बनाउने काम पनि अविचलित रुपमा अघि बढाएको छ । वन अधिकार, वनको हरियाली, जैविक विविधताको संरक्षण र उपभोक्ताको आवश्यकता पुरा गरी विभिन्न खालका उद्यम स्थापना गर्दै रोजगारी सृजना गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ । अहिले देशभर २३ हजार २६ समूहका ३१ लाख ९५ हजार ३२३ घरधुरीले २४ लाख २५ हजार ३९२.६० हेक्टरभन्दा बढी वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । परिषद सभामा महासंघले सामुदायिक वन हस्तान्तरण, विधान तथा कार्ययोजनाहरुको परिमार्जन, उपभोक्ता समूहको सुशासन, सुदृढीकरण, क्षमता विकास, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, उद्यम विकास, रोजगारी र जीविकोपार्जन तथा समृद्धिका लागि कार्यक्रम तथा अभियानहरु चलाइरहेको विषयमा प्रतिनिधिहरुले छलफल गरेका थिए । देशभर ५५६ वटा स्थानीय महासंघ, ७७ जिल्ला महासंघ र ७ प्रदेश महासंघ र संघीय महासंघले तहगत नीति निर्माणको प्रकृया र सवालगत अभियान चलाइरहेका छन् ।

नवौं परिषद्ले कार्ययोजना परिमार्जनमा देखिएका समस्या, मानव र वन्यजन्तु द्धन्द्धले पारेको प्रभाव, विपद् जोखिम न्युनिकरण र रोकथाम, महासंंघको आन्तरिक जीवन र कामकारवाही लगायतका सवालमा सघन छलफल गर्दै उद्यम विकास र सामुदायिक वनमा युवा सहभागितालाई पनि जोड दिएको छ । यस्तै उपभोक्ता समूहले वन उद्यम सञ्चालन गरी रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्दै अघि बढ्न अप्ठ्यारो भएको, समुदायिक वनको नाममा दर्ता नहुने र सञ्चालनमा खासगरी दुरी निर्धारण सम्बन्धी सरकारी निर्णय, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका सन्दर्भमा गरिएको अव्यवहारिक मापदण्ड सुधार गनर््पर्नेमा परिषदले जोड दिएको छ । पहिलो दिन उद्घाटन समारोह र विज्ञ समूहहरुको प्रस्तुति रहेको थियो भने दोश्रो दिन सवालहरुमा छलफल तथा प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल गरिएको थियो । यसैगरी उपाध्यक्ष मोहम्मद कर खां, मञ्जु मलासी, उपमहासचिव भरत घले र सिता श्रेष्ठले पनि उपभोक्ता हित र अधिकारको रक्षाका लागि महासंघले गरेको कामबारे जानकारी दिनुभयो।