काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वातावरण संरक्षण बापत जलवायु वित्त कोषबाट आउने रकम उपभोक्तालाई दिन माग गरेको छ । नवौं परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भन्नुभयो-उपभोक्ताले वन जोगाएर वन बढेको र वातावरण जोगिएकोले जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खातामै पठाउनुपर्छ ।
“वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारः समावेशी सुशासन र हरित अर्थतन्त्र सम्वृद्दीको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले नवौं संघीय परिषद् जेठ २० र २१ गते काठमाडौमा गरेको थियो ।नवौं परिषदले २२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भण्डारीले वन उपभोक्ताबाट तेहेरो कर लिने र तीन तहका सरकारले बाँड्ने गरी अघि बढाइएको आर्थिक सुधार कार्ययोजना स्वीकार्य नभएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
“एकातिर तेहेरो करको मार समाधान हुन सकेको छैन भने सरकारले २०२ जेठ ९ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजनाको २०२ को बुँदा नं १९२ मा सामुदायिक वनको रकम तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँड गर्ने भनि राखिएको योजना तथा क्रियाकलापले सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त पार्ने भएको हुँदा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।‘ महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना, केवलकार, होटल तथा रिर्सोट स्थापना गर्ने जस्ता कार्यहरु हटाई वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्य तत्काल बन्द गर्न, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समूदाय मैत्री ऐन बनाउन र मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि अनुरोध पनि गरिएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आव्हानहरु तत्काल रद्द गर्न समेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।
नेपालमा तर्जुमा गरिएका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भए पनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गरेको ठहर महासंघको छ ।
“वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐनसँग बाझिएकोले वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि पेश गरिएका सुझावहरु सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश ऐन, नियमहरु तत्काल संशोधन गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग गर्ने निर्णय भएको महासचिव पार्वता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
महासंघले सामुदायिक वन गाभ्ने सरकारको योजनामा पनि आपत्ति जनाएको छ। यस्तै समुदाय मैत्री नीति बनाउन, पर्यापर्टनका नाममा सरकारलाई आफूखुसी सामुदायिक वन नीजि क्षेत्रलाई नदिन र वनमा आधारित उद्यम विकाससँगै नवप्रवर्धनलाई सघाउन पनि माग गरेको छ ।
उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना परिमार्जनमा सरकारकै कारण समस्या देखिएको महासंघको गुनासो छ । विदेशी काठ आयात निरुत्साहित गर्न, वन उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन, वन्यजन्तुबाट हुने क्षति रोक्ने योजना ल्याउन र सबै सामुदायिक वनलाई अन्य प्रभावकारी संरक्षणका उपायहरुभित्रै समेटेर सम्वृद्दिको लक्ष्यमा अघि बढ्न पनि फेकोफनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
परिषदमा नेपालको सामुदायिक वनलाई सामुदायिक स्वयत्तता, सशक्तिकरण ,लैगिङ्ग समनाता , समावेशिकरण, सुशासन, उद्यम तथा पर्यापर्यटन विकास र सामुदायिक संमृद्धि सहित वनको दिगो व्यवस्थापनको आधार वनाउदै नेपाललाई काठ लगायतका वन पैदावारमा, प्रभावकारी एवं वातवरणिय सेवा मार्फत आत्मनिर्भर वनाउने अभियानमा राजीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सरोकारवालाहरुवाट साझा प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।
यसैगरी विश्वव्यापी दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यन्वयन र जलवायू परिवर्तन सम्वन्धि पेरिस सम्झौता लागू भएको पनि एक दशक पुग्न लागेको परिवेषमा सामुदायिक वनका सन्दर्भमा सृजना भएका अवसर र चुनौतीहरुको वारेमा परिषदले औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा गहन समीक्षा गरेको छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रको भौतिक पूर्वधार निर्माण र नाफामुलक क्षेत्रको तिव्र हस्तक्षेप, वन क्षेत्रका कानून निर्माणको प्रक्रियामा भैरहेको स्वार्थी समूहको हस्तक्षेप, तेहेरो कर, वन डढेलो,वन उद्यम, वन्यजन्तु आक्रमण, लैङ्गकि हिंसा, महिला, यूवा नेतृत्वका विषयका साथै विदेशी काठ आयात प्रक्रियालाई रोकी स्वदेशि काठको प्रयोग गर्ने जस्ता विषयहरु पनि परिषदले प्रमुख चासोको रुपमा लिएको छ । वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत संमृद्ध जीविकोपार्जन नै सामुदायिक वनको मूल मर्म भएको र यसका लागि सामुदायिक वनको योगदान, भूमिका र प्रभावकारीता बढाउने साझा प्रतिवद्धता पनि फेकोफनको परिषदले गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भनेको समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रथाजनित अभ्यास भएकोले समुदायमा भएका विभिन्न जातजातिका संस्कृतिलाई बचाउँदै महिला, आदीवासि जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम आदिको नेतृत्व क्षमता विकास गरी वातवरण संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै आईरहेका सामुदायिक वनका साना साना समूहले गरेको कार्यको अवमूल्यान गर्ने गरी सरकारले मर्जरको कुरा ल्याएर आर्थिक पाटोलाई मात्र हेरेको भन्दै महासंघले खवरदारी गर्न देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुलाई आव्हान गरेको छ ।
सामुदायिक वनका माध्यबाट वन पैदावार संकलन र प्रशोधन गर्नेगरी लघु उद्यम, घरेलु उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उद्यम दर्ता गर्न नपाई रहेकोले उद्योग ऐनमा सामुदायिक वनको उद्यम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा युवा सहभागिता बढाउन र सामुदायिक वनको नेतृत्वमा ल्याउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम अभियानको रुपमा लैजाने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकुलनलाई प्रभावकारी बनाउन र हिमालको महत्वलाई विश्वव्यापी रुपमा जनजागरण ल्याउन प्रकृति, संस्कृति र समृद्धिको सम्मान गर्दै हिमाल बचाउ अभियान संचालन गर्ने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ ।
